देहरादून: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को देहरादून में पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें पूर्व सैनिकों, न्यायिक अधिकारियों, किसानों और राज्य प्रशासन से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं।
पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला
कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए ‘वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी दी। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने पर पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
साथ ही, पीएम सूर्या घर योजना के तहत सब्सिडी को लेकर चल रहे विवाद को भी खत्म कर दिया गया। अब 31 मार्च 2025 तक लगाए गए सभी प्लांट्स को योजना का लाभ मिलेगा।
न्यायिक अधिकारियों के लिए सस्ता लोन
राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीदने के लिए 4% ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का लोन देने का निर्णय लिया। इसके अलावा, निजी समाप्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को मंजूरी दी गई, जिसके तहत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से कड़ी वसूली की जाएगी।
भर्ती नियमों में बदलाव
पुलिस, वन और आबकारी विभागों में भर्ती पुरानी नियमावली के अनुसार ही की जाएगी। सिपाही और दरोगा भर्ती में उम्र और हाइट के पुराने नियम लागू रहेंगे। नए नियम 2029 से लागू होंगे।
अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को उनकी पुरानी सेवा का लाभ देने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है।
किसानों और वन कर्मचारियों के लिए राहत
राज्य सरकार ने गेहूं खरीद के लिए 2,558 रुपये प्रति क्विंटल दर तय की है। मंडियों को निर्देश दिया गया है कि वे 2% से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेंगी।
वन विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए अब 22 साल की सेवा पूरी करने पर उन्हें मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाएगा, जबकि पहले इसके लिए 25 साल की सेवा अनिवार्य थी।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के दौरान कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बीच राज्य की तैयारियों और रणनीति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों के सामने सभी मुद्दों को रखा है और ऐसे समय में सभी को मिलकर काम करना होगा।