■ उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह ने लिया निर्णय
■ इसी वर्ष चुनाव से पहले लागू होगी व्यवस्था
देहरादून । राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के छात्रसंघों में छात्राओं के लिए पचास प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। साथ ही कॉलेज के टॉपर के लिए भी छात्रसंघ में एक पद आरक्षित होगा। जो छात्र कॉलेज में टॉप करेगा, वो आरक्षित पद पर स्वतः ही मनोनीत माना जाएगा। यह जानकारी देते हुए रविवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि इस संबंध में विधिवत आदेश जल्द जारी किया जाएगा। सहकारिता सेक्टर में महिलाओं के लिए तैंतीस फीसदी आरक्षण लागू करने के बाद महिला सशक्तीकरण के लिहाज से ये सरकार का दूसरा बड़ा फैसला है। इस के दायरे में 11 सरकारी विवि व 140 सरकारी- सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेज आएंगे।
मेरी जानकारी के अनुसार, देश में किसी राज्य ने छात्राओं के लिए छात्रसंघ में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। । आज हमारी बहनें- बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। छात्रसंघ में बराबरी का स्थान मिलने से वो छात्राओं के हित से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठा सकेंगी।- डॉ. धन सिंह रावत
मंत्री ने बताया कि इस वर्ष होने वाले छात्रसंघ चुनाव से पहले यह व्यवस्था लागू की जाएगी। उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में छात्राओं की संख्या छात्रों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, लेकिन कॉलेजों में नीति निर्धारण में उनकी भूमिका नहीं के बराबर है। राज्य के सरकारी, अशासकीय कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में इस वक्त कुछ छात्र संख्या 1.52 लाख से ज्यादा है। इसमें छात्राओं की संख्या एक लाख 272 है यानि राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं का प्रतिशत 65 प्रतिशत से अधिक है।