उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम उठाते हुए चार आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया है। यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में, 10 मई को ही 25 आईएएस और 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे।
इस बार किए गए फेरबदल में सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल एजेंसी (आईटीडीए) और खाद्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रभार में बदलाव किया गया है, जो सुरक्षा और जनहित के दृष्टिकोण से बेहद अहम माने जा रहे हैं।
आईटीडीए निदेशक बदले
आईएएस अधिकारी निकिता खंडेलवाल को आईटीडीए निदेशक पद से अवमुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह अब आईएएस गौरव कुमार, जो वर्तमान में शहरी विकास विभाग के निदेशक हैं, को अतिरिक्त रूप से आईटीडीए निदेशक का दायित्व सौंपा गया है।
आईटीडीए (Information Technology Development Agency) राज्य सरकार की डिजिटल योजनाओं, पोर्टल्स और साइबर सुरक्षा से जुड़ा एक प्रमुख विभाग है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, विशेषकर भारत-पाक तनाव के चलते, साइबर हमलों की आशंका बढ़ गई है। देश के कई हिस्सों से हाल में साइबर अटैक की सूचनाएं भी मिली हैं। ऐसे में आईटीडीए जैसे विभाग का नेतृत्व अनुभवशील और तकनीकी दृष्टिकोण से सक्षम अधिकारी के हाथ में होना आवश्यक माना जा रहा है।
खाद्य विभाग में भी बदलाव
प्रमुख सचिव एल. फैनई को सचिव खाद्य की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह आईएएस हरिचंद्र सेमवाल को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गौरतलब है कि हरिचंद्र सेमवाल वर्तमान में खाद्य आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं और अब उन्हें सचिव खाद्य का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। इससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि राज्य सरकार खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मामलों में एकीकृत प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना चाहती है।
प्रशासनिक फेरबदल के पीछे संभावित कारण:
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव राज्य की नीतियों को अधिक प्रभावी रूप से लागू करने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और खाद्य आपूर्ति तंत्र को अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। इसके साथ ही, मौजूदा अधिकारियों की दक्षता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें रणनीतिक पदों पर तैनात किया गया है।