नई दिल्ली । कांग्रेस ने 10 न्याय और 25 गारंटियों के साथ लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। न्याय पत्र नाम से जारी घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। इसमें नौकरी, न्याय, नारी के साथ जाति जनगणना, आरक्षण सीमा बढ़ाने और एमएसपी गारंटी पर जोर है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने घोषण पत्र जारी किया। पार्टी ने शुरुआत दो सवालों से की। पहला, क्या आज आपका जीवन 2014 की तुलना में बेहतर है। दूसरा, क्या आपका मन भयमुक्त है।लाख नौकरी, एमएसपी गारंटी समेत कई वादे किए घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी. चिदंबरम ने कहा कि घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहां वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ का अर्थ आमदनी और वेलफेयर यानी आम आदमी तक योजनाओं का फायदा पहुंचाना है। इसके साथ ही, नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यों के साथ परामर्श कर संशोधन का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाएगी। पार्टी ने न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन और शहरी रोजगार गारंटी का भी वादा किया है। चुनाव घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का कोई जिक्र नहीं है साथ ही पार्टी ने साफ किया है कि चुनाव ईवीएम के माध्यम से ही कराए जाएंगे, पर मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वीवीपैट इकाई में रख और जमा कर सकेंगे। इसके बाद मतगणना के दिन इलेक्ट्रॉनिक वोट का मिलान वीवीपैट पर्ची से किया जाएगा ताकि, पारदर्शिता बनी रहे।
न्याय पत्र की 10 मुख्य बातें
1. ‘नारी न्याय’ के तहत महालक्ष्मी गारंटी में गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना शर्त एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे |
2. जाति जनगणना कराई जाएगी जातियों उपजातिय और उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति का पता लगाया जाएगा
3. युवाओं को पांच हजार करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाया जाएगा
4. महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की 50 प्रतिशत नौकरिया आरक्षित होंगी
5 केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली लगभग 30 लाख पदों को भरा जाएगा
6. शिक्षा एवं नौकरियों में ईडब्लूएस को मिलने वाला 10% आरक्षण सभी जाति, समुदाय के लोगों के लिए लागू किया जाएगा
7. वरिष्ठ नागरिक, विधवा व दिव्यांग पेंशन में केंद्र का योगदान बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह करेगी
8. हर डिग्री और डिप्लोमा धारक को एक लाख रुपये प्रतिवर्ष भत्ता
9. कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिंफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी
10. अग्निपथ योजना खत्म करेंगे। सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी |