देहरादून। हल्द्वानी हिंसा को लेकर इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड के राज्यपाल ले.ज.( सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह से मिला। प्रनिधिमण्डल ने हल्द्वानी हिंसा की की न्यायिक जांच, हाईकोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराये जाने की मांग की। साथ ही प्रतिनिधिमण्डल ने जिले के डीएम और पुलिस कप्तान को तत्काल निलबिंत किये जाने की भी मांग की। .
प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा कि हल्द्वानी में 8 फरवरी 2024 को हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी हिंसा की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और शांति कायम करने की अपील करते हैं।
ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड के इतिहास में इस तरह की हिंसा की घटना पहली बार हुई है। अचानक इतने बड़े पैमाने पर हिंसा का फैलना, हिंसा के कारणों और उसके होने की परिस्थिति की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की जरूरत है।
डीएम और पुलिस को निलम्बित करने की मांग
प्रतिनिधिमण्डल ने ज्ञापन के जरिए बताया कि इतनी भीषण हिंसा की घटना में प्रथम दृष्टया प्रशासन की लापरवाही, जल्दबाजी, निष्पक्षता और बल प्रयोग करने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। लिहाजा नैनीताल जिले के डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल निलंबित किया जाए।
ज्ञापन में कहा गया है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर पिछले एक साल से चल रही कार्यवाहियां गंभीर सवालों के घेरे में हैं। बिना नोटिस के कार्यवाही से लेकर पक्षपातपूर्ण और गैर कानूनी कार्यवाही तक की घटनाएँ सामने आई हैं। जिस प्रकरण में हल्द्वानी में हिंसा हुई है, वह मामला उच्च न्यायलय में विचाराधीन है और उसकी अगली तारीख 14 फरवरी 2024 को है। इसके बावजूद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की कोशिश हुई। इस तरह की निरंकुश कार्यवाही पर रोक लगनी चाहिए. किसी भी कार्यवाही को करते हुए पुनर्वास, नोटिस, सुनवाई और संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी को भी बेघर नहीं किया जाना चाहिए।