उत्तराखंड हाईकोर्ट के त्रिवेंद्र के खिलाफ सीबीआई जांच का मामला
देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम् न्याय मिला है। सुप्रीम् कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कथित पत्रकार द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया है।
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह न्याय की जीत हुई है और उनके खिलाफ षडयंत्र करने वालों के मुंह पर भी करारा तमाचा है।
गौरतलब है कि एक कथित पत्रकार द्वारा तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस मामले में 27 अक्टूबर, 2020 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिए थे।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन सरकार ने उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। 29 अक्टूबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगनादेश दिया था। तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था।
बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ एक कथित पत्रकार द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और अरक्षणीय (unsustainable) है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों जो उमेश कुमार ने हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका 1187 आफ 2020 के माध्यम से लगाए थे (in para 8) वो सभी रद(quashed) और set aside कर दिए हैं।
पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देकर हाईकोर्ट के उस आदेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके लिए वह सुप्रीम् कोर्ट और अपने अधिवक्ताओं का भी धन्यवाद करते हैं। मेरी प्रतिष्ठा को जिसने ठेस पहुंचाइ उसके खिलाफ वह आगे की कार्रवाई के लिए विधिक राय लेकर निर्णय लेंगे।