देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण मामले में लेटलतीफी को लेकर यूकेडी ने प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। यूकेडी के महानगर अध्यक्ष बिजेन्दर रावत ने कहा कि सरकार द्वारा गठित समिति ने दिसम्बर 2021 को चिन्हित आंदोलकारियों की सूची शासन को सौंप दिया था। लेकिन दो साल का अरसा बीत जाने के बाद भी सरकार चिन्हित आंदोलकारियों की सूची जारी नहीं कर पाई है।
उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा मालूम होता है कि सरकार को अपनी गठित समिति पर ही भरोसा नहीं है। यदि भरोसा होता चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची को लटकाने की बजाय सरकार इस सूची को जारी कर चुकी होती।
इस मुद्दे को लेकर महानगर अध्यक्ष बिजेन्द्रर रावत की अगुवाई मंे बैठक का आयोजन किया। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों ने चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची अब तक जारी ना किये जाने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शीघ्र सूची जारी करने के लिए अनुरोध किया।
बैठक मे महानगर उपाध्यक्ष रामकुमार शंखधर, विपिन रावत, राजेश ध्यानी सागर समेत महानगर के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।